अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २००५ च्या एका खटल्याची सुनावणी करताना म्हटले आहे की अल्पवयीन पत्नीशी लैंगिक संबंध ठेवणे हा गुन्हा नाही. या निर्णयाने २००५ च्या एका प्रकरणात एका पुरूषाची शिक्षा रद्द केली ज्यामध्ये त्याने अल्पवयीन मुलीचे अपहरण आणि बलात्कार केल्याचा आरोप केला होता. उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की त्या पुरूषाने अल्पवयीन मुलीशी लग्न केले होते आणि ती १६ वर्षांची असताना हे कृत्य केले होते. मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार हे कृत्य गुन्हा नाही आणि गुन्ह्याच्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार लैंगिक संबंध शिक्षापात्र नव्हते.

न्यायाधीश अनिल कुमार यांनी २००७ च्या कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल रद्द केला, ज्यामध्ये अपीलकर्त्याला भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम ३६३, ३६६ आणि ३७६ अंतर्गत सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. न्यायालयाने म्हटले आहे की, या परिस्थितीत, असा निष्कर्ष काढता येतो की फिर्यादी पक्षाने पीडितेला आमिष दाखवले किंवा अपहरण केले हे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा सादर करण्यात अपयशी ठरला.

पीडितेच्या वडिलांनी आरोप केला आहे की तिला आमिष दाखवण्यात आले आहे, तर मुलीने तिच्या साक्षीदरम्यान कबूल केले आहे की ती अपीलकर्त्यासोबत जाण्यासाठी स्वेच्छेने घराबाहेर पडली होती. तिने दावा केला की ती त्या पुरूषासोबत गेली आणि त्याच्याशी लग्न केले, त्यानंतर ते एक महिना भोपाळमध्ये एकत्र राहिले.